DA Hike – DA Hike के बाद पूरे देश में सरकारी कर्मचारियों के बीच खुशी की लहर दौड़ गई है। लेकिन अब चर्चा इस बात की है कि क्या state employees को भी वही फायदा मिलेगा जो central employees को मिला है। खबरें यह हैं कि इस बार सरकार “one nation – one hike” की सोच पर काम कर रही है, जिसके तहत सभी राज्यों में एक समान Dearness Allowance बढ़ोतरी लागू करने पर विचार हो रहा है। इस खबर ने WhatsApp groups और social media पर रातभर हलचल मचा दी है। कई लीक रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि DA का नया chart राज्यों के लिए भी समान किया जाएगा ताकि सैलरी असमानता खत्म हो सके।
State Employees के लिए बड़ी राहत की तैयारी
सरकारी सूत्रों के मुताबिक, Finance Ministry और कुछ राज्यों के Chief Secretaries के बीच लगातार मीटिंग्स चल रही हैं ताकि DA hike को national level पर एक जैसा किया जा सके। इससे लाखों state employees को सीधा फायदा होगा क्योंकि अब उन्हें हर बार अलग-अलग प्रतिशत बढ़ोतरी का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। बताया जा रहा है कि अगले quarter में सभी राज्यों के लिए नया DA rate जारी किया जा सकता है। इससे न सिर्फ कर्मचारियों की monthly salary बढ़ेगी बल्कि retirement benefits और pension calculation पर भी असर पड़ेगा।
National Hike Model का असर
अगर “national hike model” लागू हुआ तो इसका प्रभाव केवल वेतन पर नहीं, बल्कि कई allowances जैसे travel allowance, medical reimbursement और house rent allowance पर भी पड़ेगा। हर राज्य में कर्मचारियों को समान वृद्धि मिलेगी जिससे pay parity का बड़ा कदम साबित होगा। इस नीति से देशभर में सरकारी कर्मचारियों में एकता की भावना मजबूत होगी और केंद्रीय व राज्य कर्मचारियों में असमानता खत्म होगी। विशेषज्ञों के अनुसार, यह निर्णय राजनीतिक रूप से भी अहम हो सकता है क्योंकि यह 2026 की तैयारियों का हिस्सा माना जा रहा है।
Employees Association की प्रतिक्रिया
कर्मचारी संगठनों ने इस खबर का स्वागत किया है और कहा है कि वे लंबे समय से ऐसी नीति की मांग कर रहे थे। उनका मानना है कि केंद्र और राज्य दोनों कर्मचारियों के लिए समान DA लागू होना एक ऐतिहासिक फैसला होगा। कई संगठनों ने सोशल मीडिया पर DA equality और uniform salary policy को लेकर अभियान भी शुरू किया है। हालांकि कुछ राज्यों ने इसे लागू करने में बजटीय चुनौतियों की बात कही है, लेकिन केंद्र की तरफ से आर्थिक सहायता की संभावना भी जताई जा रही है।
आगे क्या होगा?
अब सबकी निगाहें नवंबर के आखिरी हफ्ते में होने वाली वित्त सचिव बैठक पर टिकी हैं, जहां अंतिम निर्णय लिया जा सकता है। सूत्रों का कहना है कि अगर इस बैठक में मंजूरी मिलती है तो दिसंबर से नया DA hike rule लागू किया जा सकता है। इससे देशभर के करोड़ों सरकारी कर्मचारियों की जेब में राहत की बारिश होगी। WhatsApp groups में पहले से ही नई salary slips और calculation charts वायरल हो चुके हैं, जिससे उत्साह और उम्मीद दोनों चरम पर हैं।
