8th Pay Commission – आठवां वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर सरकारी कर्मचारियों में उत्साह बढ़ गया है। केंद्र सरकार द्वारा 7वें वेतन आयोग के बाद अब 8वें वेतन आयोग की चर्चाएं जोरों पर हैं। उम्मीद की जा रही है कि साल 2025 या 2026 तक इसकी आधिकारिक घोषणा हो सकती है। इस आयोग के लागू होने से देशभर में करोड़ों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारकों की सैलरी में भारी बढ़ोतरी होने की संभावना है। विशेषज्ञों के अनुसार, वेतन संरचना में बेसिक पे और ग्रेड पे में उल्लेखनीय वृद्धि की जाएगी। इसके साथ ही महंगाई भत्ता (DA) और हाउस रेंट अलाउंस (HRA) भी नए हिसाब से तय होंगे। सरकार द्वारा इस आयोग के गठन के बाद कर्मचारियों की आय में लगभग 30% तक की बढ़ोतरी देखी जा सकती है, जिससे उनके जीवनस्तर में बड़ा सुधार होगा।
8th Pay Commission लागू होने की संभावित तारीख
8th Pay Commission को लेकर सरकार ने अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन वित्त मंत्रालय और श्रम मंत्रालय से जुड़े सूत्रों के अनुसार इसे 2025 के अंत तक या 2026 की शुरुआत में लागू किया जा सकता है। हर वेतन आयोग को लागू होने में लगभग 10 साल का अंतराल होता है, और आखिरी 7वां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था। ऐसे में 2026 इस आयोग के लागू होने के लिए उचित समय माना जा रहा है। कर्मचारियों की यूनियनों ने केंद्र सरकार से इस संबंध में प्रस्ताव भी भेजा है। अगर सरकार इस पर जल्द फैसला लेती है तो बजट 2026 में इसे आधिकारिक तौर पर घोषित किया जा सकता है। इससे केंद्र व राज्य दोनों स्तर के कर्मचारियों को बड़ा लाभ मिलेगा।
किन कर्मचारियों को मिलेगा लाभ?
8th Pay Commission के लागू होने से केंद्र सरकार के सभी स्थायी कर्मचारी, रेलवे कर्मचारी, डिफेंस स्टाफ, पुलिस, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग और सार्वजनिक उपक्रमों (PSU) में काम करने वाले कर्मचारी लाभान्वित होंगे। इसके अलावा पेंशनभोगियों की पेंशन में भी समान अनुपात में बढ़ोतरी की जाएगी। राज्यों की सरकारें भी आमतौर पर केंद्र के निर्णय के बाद अपने कर्मचारियों के लिए समान वेतन आयोग लागू करती हैं। इस बार भी यही रुझान देखने को मिल सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस आयोग से लगभग 50 लाख केंद्र कर्मचारी और 65 लाख पेंशनर्स को सीधा फायदा मिलेगा। इससे कर्मचारियों की क्रय शक्ति बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।
वेतन में कितनी बढ़ोतरी हो सकती है?
8th Pay Commission के तहत कर्मचारियों के बेसिक पे में 25 से 30 प्रतिशत तक की वृद्धि हो सकती है। यदि वर्तमान में किसी कर्मचारी का बेसिक वेतन ₹30,000 है, तो यह बढ़कर ₹39,000 से ₹42,000 तक पहुंच सकता है। इसके साथ ही अन्य भत्तों जैसे HRA, DA और ट्रांसपोर्ट अलाउंस में भी समानुपाती वृद्धि होगी। विशेषज्ञों का अनुमान है कि कुल सैलरी में लगभग 40 से 45 प्रतिशत तक का इजाफा देखने को मिल सकता है। इससे न केवल कर्मचारियों की वित्तीय स्थिति सुधरेगी बल्कि खर्च करने की क्षमता भी बढ़ेगी, जिससे बाजार में मांग में तेजी आएगी।
पेंशनभोगियों को कैसे होगा फायदा?
8th Pay Commission के लागू होने से सिर्फ नौकरीपेशा कर्मचारी ही नहीं बल्कि पेंशनभोगियों को भी राहत मिलेगी। पेंशन राशि की गणना भी नए वेतनमान के अनुसार की जाएगी। इससे पुराने पेंशनधारकों की मासिक आय में उल्लेखनीय बढ़ोतरी होगी। इसके साथ ही डीए (महंगाई भत्ता) में होने वाली आगामी बढ़ोतरी भी नई गणना के आधार पर होगी। वरिष्ठ नागरिकों को इससे आर्थिक स्थिरता मिलेगी और उनकी जीवनशैली में सुधार आएगा। सरकार का उद्देश्य है कि पेंशनभोगियों को भी समान स्तर का लाभ मिले ताकि वे महंगाई के बढ़ते दबाव से निपट सकें। यह निर्णय करोड़ों सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत साबित होगा।
