Dearness Allowance Hike – महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी के बाद अब राज्य कर्मचारी भी इससे जुड़े नए फैसलों की उम्मीद करने लगे हैं। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा DA (Dearness Allowance) में हुई बढ़ोतरी ने देशभर के कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। इसके बाद राज्य सरकारें भी अपने-अपने कर्मचारियों को समान लाभ देने की प्रक्रिया में तेजी ला रही हैं। कई राज्यों में वित्त विभाग ने लागत और बजट का मूल्यांकन शुरू कर दिया है, ताकि जल्द से जल्द कर्मचारियों को संशोधित वेतन और भत्तों का लाभ दिया जा सके। इस फैसले से न केवल सरकारी कर्मचारियों को राहत मिलेगी, बल्कि पेंशनभोगियों को भी इसका सीधा फायदा देखने को मिलेगा। खास बात यह है कि इस बार दावा किया जा रहा है कि कई राज्यों में निर्णय प्रक्रिया तेज है, और बहुत संभव है कि देश भर में एक सामूहिक रूप से DA बढ़ोतरी लागू हो सके।
राज्य सरकारों में तैयारी तेज
केंद्र द्वारा महंगाई भत्ता बढ़ाए जाने के बाद राज्यों के वित्त विभागों में बैठकें लगातार चल रही हैं। राज्य सरकारों के सामने सबसे बड़ा सवाल बजट संतुलन और वार्षिक खर्च को ध्यान में रखते हुए फैसला लेना है। कई राज्यों में पिछले वर्षों में कोरोना और आर्थिक मंदी के चलते राजस्व स्तर प्रभावित हुआ था, लेकिन अब स्थिति में सुधार दिख रहा है। इसके कारण राज्य कर्मचारी भी उम्मीद कर रहे हैं कि उन्हें केंद्र के बराबर DA बढ़ोतरी जल्द मिलेगी। कुछ राज्यों में इसका प्रस्ताव कैबिनेट के सामने रखा जा चुका है और मंजूरी का इंतजार जारी है। एक बार मंजूरी मिलते ही वेतन और पेंशन दोनों में संशोधित भुगतान शुरू हो जाएगा। यह निर्णय लाखों कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए राहत लाने वाला साबित होगा।
पेंशनभोगियों को भी मिलेगा सीधा लाभ
DA में बढ़ोतरी केवल कार्यरत कर्मचारियों के लिए ही नहीं, बल्कि पेंशनभोगियों के लिए भी महत्वपूर्ण है। पेंशन की गणना में महंगाई भत्ता शामिल होता है, इसलिए DA बढ़ने पर पेंशन भी स्वतः बढ़ जाती है। देश भर में बड़ी संख्या में सरकारी पेंशनभोगी जीवनयापन का बड़ा हिस्सा इसी राशि पर निर्भर करते हैं। महंगाई बढ़ने के साथ उन्हें वित्तीय दबाव का सामना करना पड़ता है, इसलिए यह बढ़ोतरी उनके लिए भी राहत लेकर आती है। कई रिटायर्ड कर्मचारी और वरिष्ठ नागरिक पहले से ही इस फैसले की प्रतीक्षा कर रहे थे।
व्हाट्सऐप और सोशल मीडिया पर चर्चाएं तेज
DA बढ़ोतरी को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पहले से ही काफी हलचल देखने को मिल रही है। कई कर्मचारी संघों के ग्रुप, पेंशनभोगियों के व्हाट्सऐप ग्रुप और फेसबुक समुदायों में इस विषय पर लगातार अपडेट और अनुमान लगाए जा रहे हैं। कुछ तथाकथित ‘लीक रिपोर्ट्स’ भी सामने आई हैं जिनमें दावा किया जा रहा है कि कई राज्यों में फाइलें पहले ही आगे बढ़ चुकी हैं। हालांकि, आधिकारिक घोषणा के बिना इन खबरों की पुष्टि नहीं की जा सकती। फिर भी, इससे कर्मचारियों में उम्मीदों की लहर जरूर बढ़ी है। लोग यह भी जानना चाह रहे हैं कि बढ़ोतरी का असर किस तारीख से लागू होगा और बकाया राशि कैसे दी जाएगी।
पूरे देश में एक साथ फैसला होने की उम्मीद
इस बार चर्चा यह भी है कि संभवतः कई राज्यों में एक साथ DA बढ़ोतरी लागू हो सकती है। यह कदम केंद्र और राज्यों के बीच वेतन और भत्तों में संतुलन बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया जा सकता है। अगर ऐसा होता है, तो यह पहली बार होगा जब बड़ी संख्या में राज्यों ने एक साथ वित्तीय राहत का फैसला लिया है। ऐसा होने से देश भर में सरकारी कर्मचारियों के वेतन संरचना को एक समान दिशा मिलेगी और इससे संतुलन व प्रबंधन दोनों आसान होंगे। हालांकि, इसके लिए राज्यों को बजट और आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए अंतिम निर्णय लेना होगा, जो अगले कुछ दिनों में स्पष्ट हो सकता है।
