8th Pay Commission – 8th Pay Commission में inflation पूरा बदलने की चर्चा इस वक्त हर सरकारी कर्मचारी के बीच सबसे बड़ा मुद्दा बन चुकी है। केंद्र सरकार के भीतर से खबरें निकल रही हैं कि 2025 तक 8th Pay Commission की रूपरेखा तैयार की जा सकती है, जिसमें महंगाई भत्ता (DA) को लेकर बड़ा बदलाव तय माना जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक, इस बार सरकार inflation linking formula को पूरी तरह बदलने पर विचार कर रही है ताकि कर्मचारियों को वास्तविक जीवन-यापन खर्च के हिसाब से लाभ मिल सके। अगर ऐसा होता है तो यह इतिहास का सबसे बड़ा hike साबित हो सकता है, क्योंकि पिछले कई दशकों से महंगाई दर और वेतन में तालमेल नहीं बैठ पा रहा था। आने वाले महीनों में फाइल कैबिनेट से लेकर संसद तक इस मुद्दे पर बहस तेज होने की उम्मीद है।
8th Pay Commission से DA formula में बड़ा बदलाव तय
8th Pay Commission की तैयारियों में इस बार inflation index पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार, सरकार अब महंगाई भत्ते को Consumer Price Index (CPI) से सीधे जोड़ने के बजाय एक नया “Dynamic Cost Index” लागू करने की सोच रही है। इसका फायदा यह होगा कि जब भी inflation में 1% की वृद्धि होगी, कर्मचारियों के DA में स्वतः संशोधन हो सकेगा। इससे हर तिमाही में वेतन स्लिप में बदलाव संभव हो जाएगा। वित्त मंत्रालय के अधिकारी मानते हैं कि यह तरीका पारदर्शी और कर्मचारी हित में होगा। 7th Pay Commission की तुलना में यह सुधार कर्मचारियों के purchasing power को सीधा बढ़ावा देगा और middle-class family के लिए बड़ी राहत बनेगा।
इतिहास का सबसे बड़ा hike और बढ़ेगी आमदनी
अगर यह नया मॉडल लागू होता है, तो अनुमान है कि 2026 तक वेतन में 22% से 28% तक की वृद्धि संभव है। यह hike अब तक का सबसे बड़ा हो सकता है, जिससे लाखों केंद्रीय और राज्य कर्मियों की जेब में हर महीने ₹18,000 से ₹45,000 तक का अतिरिक्त फायदा पहुंचेगा। इससे न सिर्फ उनकी क्रय शक्ति बढ़ेगी बल्कि बाजार में demand भी तेजी से बढ़ेगी। विशेषज्ञों का कहना है कि यह hike देश की अर्थव्यवस्था के लिए short-term boost लेकर आएगा, हालांकि सरकार को fiscal management पर विशेष ध्यान देना होगा। इस पूरी प्रक्रिया को “historic salary revision” कहा जा रहा है क्योंकि यह पहली बार होगा जब inflation और income में इतना सीधा संतुलन बनेगा।
सरकार का फोकस: जीवन-यापन लागत के अनुरूप वेतन
सरकार का प्रमुख उद्देश्य इस बार ऐसा वेतन ढांचा तैयार करना है जो कर्मचारियों के वास्तविक जीवन-यापन खर्च के अनुरूप हो। वर्तमान DA formula पुराने औसत आंकड़ों पर आधारित है जो आज की market inflation को पूरी तरह दर्शा नहीं पाता। इसलिए सरकार अब food, transport और housing जैसे सेक्टर को नए formula में सीधे शामिल करने की तैयारी में है। इससे कर्मचारियों को अधिक सटीक राहत मिल सकेगी। खासकर निचले वेतन वर्ग और pensioners के लिए यह सुधार game-changer साबित हो सकता है। सरकार चाहती है कि यह commission केवल एक formal revision न होकर एक practical solution बने जो आने वाले दशक तक टिक सके।
2025 में घोषणा और 2026 से लागू होने की उम्मीद
जानकारों के मुताबिक, 8th Pay Commission की आधिकारिक घोषणा 2025 के मध्य तक हो सकती है और इसे 1 जनवरी 2026 से लागू करने का लक्ष्य रखा गया है। कर्मचारी संगठनों ने पहले ही सरकार से early implementation की मांग की है ताकि महंगाई का बोझ कुछ कम किया जा सके। यह भी उम्मीद है कि इस बार fitment factor में भी बड़ा सुधार किया जाएगा, जो सीधे बेसिक वेतन को प्रभावित करता है।
